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पेट्रोल निर्यात शुल्क बढ़कर ₹2.5, डीज़ल पर घटकर ₹8.5 प्रति लीटर
In brief
केंद्र सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाला विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (जिसे आम तौर पर विंडफॉल टैक्स कहा जाता है) ₹0.50 से बढ़ाकर ₹2.5 प्रति लीटर कर दिया है, जबकि डीज़ल के निर्यात पर यह शुल्क ₹16 से घटाकर ₹8.5 प्रति लीटर कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार नई दरें 16 अक्टूबर 2026 से लागू हो गई हैं।
क्या बदला है?
आकाशवाणी समाचार और रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार पेट्रोल निर्यात पर शुल्क में ₹2 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीज़ल निर्यात पर शुल्क ₹7.5 प्रति लीटर कम हुआ है। विमान ईंधन (ATF) के निर्यात पर शुल्क ₹10.5 प्रति लीटर पर बना रहेगा।
- पेट्रोल निर्यात: ₹0.50 से बढ़कर ₹2.5 प्रति लीटर
- डीज़ल निर्यात: ₹16 से घटकर ₹8.5 प्रति लीटर
- ATF निर्यात: ₹10.5 प्रति लीटर (कोई बदलाव नहीं)
क्या आम लोगों के लिए पेट्रोल-डीज़ल महँगा होगा?
नहीं। आकाशवाणी के मुताबिक देश में बिकने वाले पेट्रोल और डीज़ल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह बदलाव सिर्फ़ विदेश भेजे जाने वाले ईंधन पर लागू है।
यह शुल्क हर 15 दिन में क्यों बदलता है?
रिपोर्टों के अनुसार इन दरों की समीक्षा हर पखवाड़े होती है और इन्हें कच्चे तेल, पेट्रोल, डीज़ल और ATF की औसत अंतरराष्ट्रीय क़ीमतों के आधार पर तय किया जाता है। पिछली समीक्षा 1 अक्टूबर को हुई थी। रॉयटर्स के अनुसार भारत ने ईंधन निर्यात पर विंडफॉल टैक्स पहली बार जुलाई 2022 में लगाया था, दो साल बाद इसे हटाया गया और मार्च 2026 में कच्चे तेल की क़ीमतें उछलने के बाद इसे फिर लागू किया गया।
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Why it matters
निर्यात शुल्क में बदलाव से रिफ़ाइनरी कंपनियों की कमाई और यह तय होता है कि वे कितना ईंधन विदेश भेजेंगी। डीज़ल पर शुल्क घटने से निर्यात बढ़ सकता है, जबकि घरेलू ग्राहकों के लिए दाम फ़िलहाल नहीं बदले हैं।
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Sources
- Akashvani News (All India Radio): Government raises petrol export duty to 2.5 rupees per litre; cuts diesel levy to 8.5 rupees per litre
- Business Standard (Reuters): Govt raises petrol export duty to ₹2.5/litre, cuts diesel duty to ₹8.5
- Zee Business: Petrol, Diesel Export Duty Revised: What are the new rates from October 16?
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