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6 महीने तक के शिशु आहार में चीनी पर रोक का प्रस्ताव

In brief
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने छह महीने तक के शिशुओं के लिए बनने वाले खाद्य उत्पादों में सुक्रोज़ और फ्रुक्टोज़ (अतिरिक्त चीनी) मिलाने पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह ड्राफ्ट संशोधन 16 अक्टूबर को राजपत्र (गज़ट) में प्रकाशित हुआ और इस पर 60 दिन तक सुझाव और आपत्तियाँ दी जा सकती हैं।
क्या प्रस्ताव है?
आकाशवाणी समाचार के मुताबिक यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा एवं मानक (शिशु पोषण हेतु खाद्य) विनियम, 2020 में संशोधन के रूप में लाया गया है। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा नियम जन्म से 24 महीने तक के बच्चों के उत्पादों पर लागू होते हैं। इनमें लैक्टोज़ और ग्लूकोज़ पॉलिमर को कार्बोहाइड्रेट का पसंदीदा स्रोत माना गया है, जबकि ज़रूरत पड़ने पर तय सीमा में सुक्रोज़ और फ्रुक्टोज़ की अनुमति है। नया ड्राफ्ट छह महीने तक के शिशुओं वाले उत्पादों के लिए यह छूट ख़त्म कर देगा।
सरकार ने क्या वजह बताई?
स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जीवन के पहले छह महीने विकास के लिए बेहद अहम होते हैं और इस उम्र में अतिरिक्त चीनी की ज़रूरत नहीं होती। मंत्रालय के अनुसार यह क़दम बचपन के मोटापे से जुड़े जोखिम कम करने की कोशिशों में मदद करेगा और पहले छह महीने केवल स्तनपान की सलाह के अनुरूप है।
आगे क्या होगा?
यह अभी अंतिम नियम नहीं, बल्कि ड्राफ्ट है। FSSAI तय अवधि में मिले सुझावों पर विचार करने के बाद ही संशोधन को अंतिम रूप देगा। मिंट ने याद दिलाया कि 2024 में शिशु आहार में अतिरिक्त चीनी को लेकर विवाद हुआ था।
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Why it matters
शिशु आहार बनाने वाली कंपनियों को अगर नियम लागू हुआ तो छह महीने तक के उत्पादों के फ़ॉर्मूले बदलने होंगे। माता-पिता के लिए इसका मतलब है कि इस उम्र के पैक्ड उत्पादों में अतिरिक्त चीनी नहीं होगी।
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Sources
- Akashvani News (All India Radio): FSSAI draft amendment proposes ban on sucrose and fructose in food products for babies up to six months
- Mint: FSSAI proposes ban on added sugar in baby food for infants aged up to six months
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